देहरादून। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति लाने जा रही है। सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फार इंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड) आयोग को इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
सेतु आयोग अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर रहा है और उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक प्रारूप सरकार को सौंप देगा। गौरतलब है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड के सम्मुख सीमित आधारभूत ढांचा समेत कई चुनौतियां मौजूद हैं। इनसे पार पाने के दृष्टिगत जब नवीनतम आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की बात आती है, तो यह एक बड़े परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी की अगुआई में तीन विशेषज्ञों की टीम विभिन्न राज्यों की एआइ नीति के अध्ययन में जुट गई है।
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